निर्वाचन लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो। जनताले आफ्ना प्रतिनिधि छान्ने माध्यमका रूपमा निर्वाचनले राज्यसत्ताको वैधता सुनिश्चित गर्दछ। नेपालमा निर्वाचनको इतिहास निरन्तर राजनीतिक परिवर्तन, संघर्ष र संवैधानिक विकाससँग गाँसिएको छ। आज संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यासमा प्रवेश गरिसकेको नेपालमा निर्वाचन अझै पनि बहस, सुधार र कानुनी चुनौतीको केन्द्रमा छ। नेपालको निर्वाचन प्रणाली निरन्तर सुधारको प्रक्रियामा छ। ऐतिहासिक संघर्षपछि प्राप्त मताधिकारलाई प्रभावकारी बनाउन कानुनको कडाइ, राजनीतिक नैतिकता र नागरिक सचेतना अपरिहार्य छ। निष्पक्ष निर्वाचनबिनाको लोकतन्त्र केवल औपचारिकता मात्र हुनेछ। त्यसैले निर्वाचन प्रणालीको सुदृढीकरण नै सुदृढ लोकतन्त्रको आधार हो।
लोकतन्त्रको आत्मा निर्वाचन हो। निर्वाचन निष्पक्ष, स्वतन्त्र र विश्वसनीय भयो भने मात्र जनताको शासन (People’s Rule) व्यवहारमा उतर्छ। नेपालले लामो राजनीतिक संघर्षपछि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको यात्रा सुरु गरेको करिब एक दशक पुग्न लाग्दा पनि निर्वाचन प्रणाली अझै चुनौतीमुक्त हुन सकेको छैन। यसको कारण कानुनको अभाव होइन, कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको कमजोरी हो।
नेपालको संविधान, २०७२ ले निर्वाचनलाई संवैधानिक हैसियत दिएको छ। यही संवैधानिक व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३, प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४, प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४, स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ तथा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ जारी गरिएका हुन्। कागजमा हेर्दा यी कानुनहरू आधुनिक, समावेशी र लोकतान्त्रिक देखिन्छन्। तर व्यवहारमा भने यिनको आत्मा कमजोर हुँदै गएको अनुभूति आम नागरिकमा बढ्दो छ।
निर्वाचन आयोग ऐनले आयोगलाई शक्तिशाली संवैधानिक निकाय बनाएको छ। तर आचारसंहिता उल्लङ्घन, राज्यस्रोतको दुरुपयोग र चुनावी खर्च नियन्त्रणमा आयोगको हस्तक्षेप अपेक्षित रूपमा प्रभावकारी देखिँदैन। आयोग कानुनी रूपमा सक्षम भए पनि राजनीतिक दबाब र कार्यान्वयनको सीमाले यसको भूमिका कमजोर बनाइरहेको यथार्थ लुकाउन सकिँदैन।
प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन ऐनले मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमार्फत समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखेका छन्। तर समानुपातिक प्रणाली दलका शीर्ष नेताको नियन्त्रणमा सीमित हुँदा संविधानले खोजेको सामाजिक न्याय अझै अपूरो देखिन्छ। समानुपातिक सूची जनताको होइन, नेतृत्वको पहुँचमा सीमित हुनु लोकतान्त्रिक मूल्यको अवमूल्यन हो।
स्थानीय तह निर्वाचन ऐनले लोकतन्त्रलाई गाउँ–टोलसम्म पुर्याएको सकारात्मक पक्ष निर्विवाद छ। तर स्थानीय निर्वाचनमा देखिने पैसाको प्रभाव, व्यक्तिगत प्रभाव र प्रशासनिक पक्षपातले स्थानीय लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाइरहेको छ। जनताको नजिकको सरकार नै यदि विवाद र मुद्दामा फसिरहन्छ भने लोकतन्त्रप्रतिको विश्वास खस्किनु स्वाभाविक हो।
राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनले दलहरूलाई पारदर्शी, उत्तरदायी र आन्तरिक रूपमा लोकतान्त्रिक बनाउने लक्ष्य लिएको छ। तर व्यवहारमा दलभित्र आन्तरिक निर्वाचन नहुने, आर्थिक विवरण अपारदर्शी रहने र निर्णय केही व्यक्तिमा केन्द्रित हुने प्रवृत्ति कायमै छ। जब दल नै अलोकतान्त्रिक हुन्छन्, तब उनीहरूबाट जन्मिने सरकार लोकतान्त्रिक हुने अपेक्षा गर्नु भ्रम मात्र हुन्छ।
निर्वाचनसम्बन्धी मुद्दाहरूको चाङ अदालतमा बढ्दै जानु पनि चिन्ताको विषय हो। उम्मेदवारी बदर, मतगणना विवाद र पुनःमतगणनाका मागहरूले देखाउँछ—निर्वाचन प्रणालीप्रति विश्वास कमजोर हुँदै गएको छ। सर्वोच्च अदालतले विभिन्न नजिरमार्फत निर्वाचनको पवित्रता जोगाउने प्रयास गरे पनि न्यायालय निर्वाचन सुधारको एकमात्र उपाय बन्न सक्दैन।
अब आवश्यक छ—कानुन संशोधनभन्दा बढी कानुन पालनाको राजनीतिक इच्छाशक्ति। निर्वाचन आयोगलाई दबाबमुक्त बनाउने, दलभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र लागू गर्ने, चुनावी खर्चमा कडाइ गर्ने र मतदाता सचेतना बढाउने काम ढिला गर्नु लोकतन्त्रप्रति अन्याय हुनेछ।
निर्वाचन केवल पाँच वर्षमा हुने प्रक्रिया होइन, यो निरन्तर अभ्यास हो। यदि कानुन कागजमै सीमित रहने हो भने लोकतन्त्र पनि औपचारिकतामा मात्र सीमित हुनेछ। त्यसैले अब प्रश्न कानुन के छ भन्ने होइन, कानुन कति इमानदारीका साथ लागू हुन्छ भन्ने हो।
Comments: