न्यायिक स्वतन्त्रता सभ्य समाजको एक अनिवार्य सर्त हो। सिद्धान्त र व्यवहारका बीच ठूलो खाडल रहन्छ नै तर त्यो खाडल कति फराकिलो वा गहिरो हुँदासम्म स्वीकार्य हुन्छ र कति फाल्सा पुगेपछि त्यो अस्वीकार्य हुन्छ ? भन्ने स्पष्ट र कठोर नियम बनेको छैन ।यो कुरा विधिशास्त्री वा कानूनका विज्ञहरुले भन्दा पनि सामान्य समझको मानिसले मूल्याकन गर्ने कुरा हो।हामीले बुझेको वा पढेको कुरा अदालत स्वतन्त्र हुन्छन्।न्यायिक स्वतन्त्रता सभ्य समाजको एक अनिवार्य सर्त हो।न्यायिक स्वतन्त्रता भन्नाले त्यो अवस्थालाई वुझाएछ जहा न्यायधीशहरु कुनै दवाव र धम्की वाट मुक्त भै निर्भयसाथ कानून,तर्क र न्यायिक विवेकको आधारमा निर्णय गर्न वा संविधान र कानूनको व्याख्या र लागु गर्ने जस्ता आफ्नोन्यायिक अधिकारको प्रयोग गर्न सक्छन्।जव न्यायधिशहरु वास्तविक रुपमा स्वतन्त्र हुन्छन तव उनीहरु मुद्दाका पक्षहरुको हैसियत लगायत राजनीतिक र आर्थिक दवावहरुवाट मुक्त भै निर्णय गर्न सक्षम हुन्छन।न्यायिक स्वतन्त्रको सिद्धान्त नै न्यायिक अधिकारको केन्द्र हो जसले न्यायिक निष्पक्षताको प्रत्याभूति गर्दछ र यो नै प्रजातान्त्रीक समाजको पनि परिचायक हो।
न्यायिक स्वतन्त्राको निमित न्यायाधीशहरुलाई न्यायिक कार्य सम्पदामा अवान्छित दवाव र प्रभाबाट मुक्त गर्ने संवैधानिक र कानून प्रत्याभूतिको साथै न्यायाधीशमा योग्य र न्यायिक स्वतन्त्राको मर्म बुझेका ,अदालतको गरिमा कायमर्गन सक्षम र योग्य व्यक्तिहरुको नियुत्ति हुने प्रत्याभूति र व्यवहारमा त्यसको कार्यन्वयन भएको हुनुपर्छ।किनकि सक्षम र योग्य न्यायाधीशले नै न्यायपालिकाको गरिमा र स्वतन्त्राको संरक्षण गर्न सक्दछ।यो स्वतन्त्रता स्वच्छ र समान न्यायको लागि हो।संविधान र न्यायका सिद्धान्तहरुले स्वच्छन्दता फरक कुरा हुन । जव अदालत कानून र न्यायका सिद्धान्तको आधारमा विना दबाब निर्णय गर्न सक्षम हुन्छ ,त्यस कार्यमा कुनै बाधा अड्चन आउँदैन तब स्वतन्त्र मानिन्छ ।स्वतन्त्र अदालत कानून र न्यायका सिद्धान्त अनुकुल निर्णय गर्दछ।जब कानून र न्यायका सिद्धान्तको पालना हँदैन तव निर्णयमन एकनरुपता हँदैन त्यो अवस्था स्वच्छतन्दता हो।
अदालतको गरिमा कायम गर्न न्यायिक कार्यवाहीमा बाधा पुर्याउने तथा अदालतको गरिमा होच्याउने क्रियाकलापको निमित अवहेलनामा करवाही गर्ने अधिकार पनि आवश्यक छ भने अदालतका काम कारवाहीको रचनात्मक तथा स्वच्छ आलोचनालाई स्वीकार्न सक्ने र न्यायमुर्तिमा हुनु आवश्यक छ।भनिन्छ न्यायाधीशको छाला बाक्लो हुनु जरुरी छ जसले गर्दा उ स्वच्छ र रचनात्मक आलोचनालाई पचाउन सक्ने होओस्।एउटै टिप्पणी कसैलाई रचनात्मक लाग्न सक्छ भने कसैको लागि आपत्तिजनक ।यसको सर्वमान्य आधार तय गर्न सकिदैन।रचनात्मक आलोचना लाई छुट्ट दिनुपर्छ भन्नुको अर्थ अवहेलनामा कारवाही गर्ने अधिकारलाई अदालतबाट भए गरेका गलत काम कारवाहीहरुको आलोचनामा अवहेलना भनी करवाही गारिनु हुदैन भन्ने हो।गलत काम कारवाहीको आलोचनावाट अदालतलाई आफ्ना कमी कमजोरीहरु सुधारगर्न मद्धत पुग्दछ।मैले जे सोच्छु र जे गर्छु त्यो नै ठिक छ भन्ने मान्यता प्रजातान्त्रिक हुन सक्तैन।स्वच्छ र रचनात्मक टिका टिपणीलाई आधार वनाएर अदालतको अवहेलनामा कारवाही गर्नुवाट अदालतको गरिमा बढदैन बरु घटछ।संविधानले जनतालाई सुसूचित हाने मौलिक हकको प्रत्याभूति गरेको छ र यसको सार्थक प्रयोगको निमित्त अदालतका काम कारवाहीहरु खुल्ला छलफलमा आउनुपर्छ।विकसित प्रजातान्त्रिक मुलुकहरुमा अब अदालतका काम कारवाही र निर्णयहरुको जतिसुकै तिव्र आलोचना,निन्दा र भत्सार्न भए पनि अदालतको अवहेलनामा नमानी व्यक्तिको अभिव्यक्ति स्वतन्त्राहरुमध्ये संरक्षित स्वतन्त्रता हो भन्ने मानिन्छ।१ स्वच्छ आलोचनाको आधारमा दिईने उन्मुक्ति अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सार्वजनिक हित र न्यायको स्वतन्त्र प्रवाहमा सार्वजनिक हितका बीचको सन्तुलन हो।
न्यायपालिका पनि आफ्ना सदस्यहरुको कामको सन्दर्भमा सार्वजनिक जवाफदेहितको परीक्षणबाट मुक्त रहन सक्तैन।तर यो पनि सही हो की न्यायधीशहरुलाई मन्त्रीहरु वा अरु निर्वाचित पदाधिकारी झैं जनताप्रति प्रत्यक्ष रुपमा उत्तरदायी वनाउन सकिदैंन।यसअर्थमा न्यायधीशहरुको उत्तरदायित्वको प्रकृति भने फरक छ।‘न्यायधीशहरु केवल संविधान र कानून बाहेक अरु कसैप्रति प्रत्यक्षरुपमा उत्तरदायि छैनन् र संविधान र कानून बमोजिम काम गरेर उनीहरुले सम्पुर्ण समाज प्रतिको आफ्नो उत्तरदायित्व निर्वाह गर्दछन्’।३ अष्ट्रेलियाका प्रधान न्यायाधीश जेराल्ड वर्नानले भनेका थिए।‘न्यायाधीशहरु सम्पूर्ण समाजप्रति उत्तर दायी छन् र यो उत्तरदायित्व सम्पूर्ण समाजको शान्ति र व्यवस्था र सुशासन कायम गर्नको लागी वनेको लागी कानून प्रति हुन्छ।’४
लामो समय देखि न्यायिक क्षेत्रमा प्रचलित न्याय गरेर मात्र पुग्दैन गरेजस्तो पनि देखिनुपर्छ भन्ने भनाई ले अदालतको उत्तरदायित्व सम्बन्धी अवधारणलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ। अदालत वास्तविक रुपमा तिनिहरु प्रति खुल्ला हुनुपर्छ जसप्रति यो उत्तरदायी हुन्छ र त्यो भनेको कानून व्यवसायी वा अरु कोही नभएर जनताहरु हुन।यो उत्तरदायित्व पूरा गर्ने संरचना आफ्नो ढङ्गको छ। अदालतको काम कारबाहीहरु अपवाद बाहेक खुला हुन्छन्।अदालतमा प्रवेशमा कुनै टिकट लाग्दैन,जो कोही को लागी अदालतमा प्रवेश खुल्ला हुन्छ।५ तर परम्परागत रुपमा अदालतको काम कारबाहीमा सापक्षिक रुपमा थोरै मानिसहरुको मात्र उपस्थित हुन्छ। ६न्यायाधिशहरुले दुवै पक्षका कुराहरु पूर्ण रुपमा सुनेपछि मात्र निर्णय गर्नु पर्छ।थोरै अपवादलाई छोडेर अदालतका काम कारवाही खुलारुपमा हुन्छन्। न्यायाधीशले निर्णयको आधार र कारण दिनुपर्छ।ती आधार र कारण कानून,कानून तथा न्यायका सिद्धान्त र न्यायिक विवेकमा आधारित हुन्छन्।विधिशास्त्रीय मान्यता अनुरुप हुन्छन्।अदालतका काम कारवाही प्रति स्वच्छ टिप्पणी गर्न सकिन्छ। यिनै स्वच्छ सुनुवाईका सिद्धान्तहरु नै प्रजातान्त्रिक समाजमा न्यायपालिकालाई उत्तरदायी वनाउने प्रथामिक उपायहरु हुन।भारतीय सर्वोच्च अदालतको डि सी सक्सेना विरुद्ध डि एस् सक्सेनाको मुद्दामा भनेको छ अरु सार्वजनिको संस्थाहरु जस्तै न्यायपालिका पनि स्वच्छ आलोचनको विषय हुनुपर्छ र अझ आवश्यक पर्दा तिखो आलोचना हुनुपर्छ ।अदालतका निर्णय खुला इजलाशमा हुन्छन्।ती निर्णयहरु विभिन्न तहबाट पुनरावलोकनबाट परीक्षण हुन्छन्।अदालतका निर्णयहरु सामान्य मानिसहरुले बुझ्ने भाषामा लेखिएका हुनुपर्छ जसले गर्दा अदालतको काम कारवाही र निर्णयबारे जनसाधारणले जानकारी राख्न सक्दछन्।न्यापालिकाको कानूनी उत्तरदायित्व पनि हुन्छ।न्यायाधीशको उत्तरदायित्व उसको विवेक,निर्भय तथा निष्पक्षताका साथ संविधान तथा कानूनको संरक्षण गर्ने उसको कार्यबाट परीक्षण गरिनुपर्छ।७ न्यायधीशले आफ्नो पदभार ग्रहण गर्दा संविधान र कानूनको संरक्षण गर्ने सपथ खाएको हुन्छ।तसर्थ उ कानून र न्यायाधीश लर्न ह्याण्ड र उनको कारिन्दाको बीचको संवादले सटिक रुपमा चित्रण गरेको छः ‘सोनी म कसप्रति उत्तरदायी छु ? मलाई ककसैले हटाउँन सक्तैन,मेरो पारिश्रमिक कसैले रोक्ने सक्तैन।वाशिङ्टनमा बस्ने ती दश महाशयहरु जसले कहिलेकाही मेरो निर्णयलाई उल्ट्याछन् ,तिनिहरुले पनि मलाई उनीहरुको इच्छाअनुसार निर्णय गराउन सक्तैन।प्रत्येक व्यक्ति कसै न कसै प्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ।म को प्रति उत्तरदायी छु त ?
त्यसपछि न्यायाधीश आफ्नो पुस्तीकालयको सेल्फ तिर देखाउदै भन्दछन्‘ उ ती हाम्रा बारेका पुस्तकहरु जसप्रति म उत्तरदायित छु ’ न्यायमूतिर्को उपर्युक्त अभिब्यक्तिबाट अदालतको स्वतन्त्रताको अर्थ र यसको उत्तरदयित्व झल्किन्छ।न्यायपालिका न्याय र कानूनका सिद्धान्तप्रति उत्तरदायी हुन्छ।संविधानको धारा १२४(२) ले मुद्दा मामिलाका रोहमा सर्वोच्च अदालतले गरेको संविधान र कानूनको व्याख्या वा प्रतिपादन गरेको कानूनी सिद्धान्त सबैले पालन गर्नु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ।न्यायमूर्ति लर्न हेण्डले उल्लेख गरेका कानून र न्यायका सिद्धान्त भित्र सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तहरुसमेत पर्दछन्।सर्वोच्च अदालतको कुनै इजलाश सर्वोच्च अदालतको पूर्व निर्णयमा निहित सिद्धान्तसँग सहमत नभएको अवस्थामा पनि त्यसमा असहमति व्यक्त गर्ने वा त्यसलाई परिवर्तन गर्ने निश्चित पद्धति र तरीका छ।समान तहको इजलाशको निर्णयमा प्रतिपादित सिद्धान्त वा व्याख्यामा असहमत भएकोमा पूर्ण इजलाश पठाइन्छ।पूर्ण र बृहद पूर्ण इजलशमा पठाउने निश्चित प्रक्रिया छ।तर आफुभन्दा ठूलो इजलाशले कायम गरेको सिद्धान्त विना आधार र कारण कुनै इजलाशले नमान्न मिल्दैन।नजिरको परिपालनाले नै कानूनमा स्पष्टता र कानूनी सम्बन्धमा निश्चितता प्रदान गर्दछ र न्यायिक निर्मायमा एकरुपता र समानता कायम हुन्छ।एकैप्रकारका प्रश्न निहित मुद्दामा फरक निर्णय हुँदा असमानता,अनिश्चय र अन्याय हुन जान्छ ।कुनै मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्त वा निर्णययाधर गलत छ,विवेकपूर्ण तर्कसम्मत छैन र सर्वसधारण कठिनाई वा असुविधालाई उत्पन हुने खालको छ र तथ्यममा नै फरक छ भनेमात्र यसलाई नमान्न सकिन्छ।सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलाशबाट नारायणहरि गुजुरेल वि.लोक सेवा आयोग भएको उत्प्रषण मुद्दा, नेकपा २०५१ अङ् १२, नि.नं. ५०१९,( पूर्ण ) नजिरको सिद्धान्त अनुसार कुनै कानूनको प्रश्न पुनःउठेछ भने पूर्व व्याख्यालाई आधार मानी सो सिद्धान्तलाई अनुसार गर्नुपर्छ।तर कुनै नजिर वा निर्णयाधार गलत छ, विवेकपूर्ण तर्कसम्मत छैन र सर्वसाधारणमा कठिनाई वा असुविधा उत्पन हुने खालको छ र तथ्यमा नै फरक छ भने अदालतको त्यस्तो निर्णयाधारलाई आफ्नो निर्णयमा ग्रहण गर्न नसक्ने ।अदालतले सुनुवाई गरिएको मुद्दाको तथ्य र निर्णय भइरहेको नजीरको रुपमा प्रस्तुत हुन आएको मुद्दाको तथ्यमा सादृश्यता छ भने अदालतले यस्तो नजीरलाई आफ्नो फैसलामा ग्रहण गर्ने गर्दछ।नजीर स्थपित भएको मुद्दामा तथ्य र कानूनको प्रयोग कुन रुपबाट भएको छ त्यसलाई दृष्टिमा राखी अनि मात्र सुनुवाई भइरहेको मुद्दामा अधिको निर्णयाधारलाई ग्रहण गर्ने नगर्ने स्थिति हुन आउने ।यसरी सर्वोच्च अदालत आफैले प्रतिपादान गरेको सिद्धान्त बिना कारण अनुसार नगर्ने र फरक व्याख्या गर्ने हो भने न्यायिक अराजकताको अवस्था सिर्जना हुन्छ।मित्र नारायण प्रसाद दुवाडीले यिनै मान्यतामा आधारित भएर सम्मानित सर्वोच्च फैसलाहरुको तुलनात्मक अध्ययन गरी समान खालका अर्थात एकै प्रकारको विवादमा अदालतका फैसलाहरु कसरी परस्पर बाझिएका मात्र नभएर उल्टा छन् भन्ने कुरा प्रस्तुत गर्नु भएको छ।यति धेरै मुद्दाहरुको विषयवस्तुलाई अध्ययन गरी तुलनात्मक रुपमा प्रस्तुत गर्नु सजिलो कुरा होइन।यो आफैमा अत्यन्तै महत्वपूर्ण अनुसन्धान हो ।हाम्रो सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादन सिद्धान्तको अवलम्बन स्वय सर्वोच्च अदालतबाट कति भएको छ ? कति विरोधाभाषणपूर्ण व्याख्या भएका छन् भन्ने कुरा जान्न निगाहमा न्याय पुस्तक पर्याप्त छ।
नारायणप्रसाद दवाडीले लेख्नु भएको उल्लेखित निगाहमा न्याय पुस्तकमा ५६ वटा विषयमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट समान तथ्य र निर्णयार्थ प्रश्न भएका मुद्दामा ठीक विपरीत व्याख्या भएका निर्णयहरुको विवेचना गरिएको छ।जस्तो महिलाले माइतिबाट पाएको जग्गा निजी हुने कि नहुने? त्यस्तै बकसपत्रबाट पाएको जग्गामा बनेको घरमात्र बण्डा हुने कि जग्गा समेत बण्डा हुने? भन्ने प्रश्नमा एउटाले घरमात्र बण्डा हुने भन्दछ भने अर्काले जग्गासमेत बण्डा हुने भन्द।त्यस्तै निजी आर्जन भन्नाले प्रमाण पुर्याउनु पर्ने कि सगोलको भन्नेले? भन्ने विवादमा एउटामा निजी आर्जन भन्नाले प्रमाण पुर्याउनु पर्ने र अर्कोले सगोलकोर भन्नाले प्रमाण पुर्याउनु पर्न छर। ठगी मुद्दामा ठगीको विगो फिर्ता गरेमा फिर्ता गर्न कागज गरेमा सजाय हुने कि नहुने ? भन्ने विवादमा एउटा निर्णयले सजाय हुने पनि नहुने भन्दछ।ज्यान मुद्दामा शव फेला नपरेको अवस्थामा सजाय हुने कि नहुने?गैडाको खाग भनी बरामद वस्तु परीक्षण गर्दा नक्लले देखिएमा सजाय हुने कि नहुने? भन्ने प्रश्नमा एउटामा हुने र अर्कोमा नहुने निर्णय भएको छ ।त्यस्तै कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सजाय पाएको नैतिक पतन देखिने कि नदेखिने ? भन्ने प्रश्नमा देखिने पनि र नदेखिने पनि दुवै किसिमको फैसलाको तुलना गरिएको छ।
विद्धवान् नारायणप्रसाद दुवाडीले यसरी अदालतबाट भएका परस्पर विरोधि फैसलाहरुको तुलनात्मक अध्ययन र विवेचना गरी ३४५ लामो पुस्तक प्रकाशन गर्नु भएको छ।यो पुस्तक हाम्रो न्याय प्रणालीलाई छर्लङ्ग देखाउने ऐना हो ।यो आफैमा महान शोधपत्र हो ।यसले हामी कहाँ छौं भन्ने कुरा मात्र देखाउँदैन सिँगो न्याय प्रणाली र न्यायमूर्तहरुलाई संवेदनशील हुन प्रेरितसमेत गर्दछ।यस्तो बहुमुल्य पुस्तक लेखनको लागि विद्धान् लाई सलाम छ।
यो लेख मन परेर हामीले पनि साभार गरेका हौ।
लेखक प्रति सम्मान छ।
Comments: