नेपालको निर्वाचन इतिहास देशको राजनीतिक रूपान्तरणको ऐना हो। निरंकुश राणा शासनदेखि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा चुनावले सधैँ सत्ता परिवर्तन मात्र होइन, जनताको अधिकार र पहिचानको लडाइँ प्रतिनिधित्व गरेको छ। राणा शासनकालमा निर्वाचनको कुनै अवधारणा थिएन। जनताको राजनीतिक अधिकार पूर्ण रूपमा कुण्ठित थियो। २००७ सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनले पहिलो पटक जननिर्वाचित शासनको आधार तयार गर्योि। त्यसको प्रतिफलस्वरूप २०१५ सालमा नेपालमा पहिलो संसदीय आमनिर्वाचन सम्पन्न भयो। नेपाली कांग्रेसको बहुमतसहित बी.पी. कोइराला निर्वाचित प्रधानमन्त्री बने। यो निर्वाचन नेपाली लोकतन्त्रको ऐतिहासिक मोड थियो। तर लोकतन्त्र स्थायी हुन सकेन। २०१७ सालमा संसद् विघटन भई पञ्चायती व्यवस्था लागू गरियो। यस अवधिमा चुनाव भए पनि ती दलविहीन र राजाको नियन्त्रणमा थिए। निर्वाचन लोकतन्त्रको आत्मा नभई औपचारिक प्रक्रिया मात्र बन्यो। यही राजनीतिक दमन र सीमितताले २०४६ सालको जनआन्दोलन जन्मायो।
२०४६ को जनआन्दोलनपछि बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापित भयो। २०४८ सालको निर्वाचनले संसद् पुनर्जीवित गर्योद। त्यसपछि २०५१ र २०५६ सालमा पनि आमनिर्वाचन भए। तर बारम्बार सरकार परिवर्तन, संसद् विघटन र आन्तरिक अस्थिरताले लोकतान्त्रिक अभ्यास कमजोर रह्यो। २०५२ सालदेखि सुरु भएको माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वले निर्वाचन प्रक्रियालाई गम्भीर रूपमा प्रभावित गर्योय। स्थानीय तह रिक्त रह्यो, संसद् विघटनपछि लामो समय चुनाव हुन सकेन। यद्यपि यही द्वन्द्वको अन्त्यपछि भएको २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनले नेपालको इतिहासमै नयाँ अध्याय सुरु गर्यो्। यो निर्वाचन सामान्य सरकार गठनका लागि नभई राज्यको संरचना निर्धारणका लागि थियो। यसले राजतन्त्र अन्त्य गर्दै गणतन्त्रको आधार राख्यो।
२०७० सालको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनपछि २०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी भयो। संविधानले नेपाललाई संघीय, लोकतान्त्रिक र गणतान्त्रिक राज्य घोषणा गर्यों। संविधानअनुसार सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा निहित छ र यसको प्रयोग गर्ने प्रमुख माध्यम निर्वाचन हो। २०७४ सालमा संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहका निर्वाचन सम्पन्न भए। यसले लोकतन्त्रलाई केन्द्रबाट गाउँसम्म विस्तार गर्योध। २०७९ सालको दोस्रो संघीय निर्वाचनले गठबन्धन राजनीतिक संस्कारलाई संस्थागत गर्यो्। संविधान, २०७२ ले मताधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ। स्वतन्त्र, निष्पक्ष र नियमित निर्वाचन गराउनु राज्यको संवैधानिक दायित्व हो। निर्वाचन आयोगलाई स्वतन्त्र संवैधानिक निकायका रूपमा स्थापित गरिएको छ, ताकि विगतका हस्तक्षेप र नियन्त्रण दोहोरिन नदिन सकियोस्। आज नेपालमा निर्वाचन नियमित भइरहेको छ, तर चुनौतीहरू यथावत् छन्। चुनावी खर्च, जनविश्वासको कमी, दलगत स्वार्थ र राजनीतिक अस्थिरताले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने खतरा कायम छ। त्यसैले अबको आवश्यकता चुनाव गराउनु मात्र होइन, चुनावलाई निष्पक्ष, मर्यादित र उत्तरदायी बनाउनु हो।
अन्ततः, निर्वाचन लोकतन्त्रको प्रवेशद्वार हो। संविधानको मर्मअनुसार स्वच्छ निर्वाचन हुन सके मात्र नेपाली लोकतन्त्र बलियो र दिगो बन्न सक्छ।
Comments: