कुलिंग पिरियड (Cooling Period): सोच्ने, समझने र पुनर्विचार गर्ने संवैधानिक समय

  • Home
  • Blog
  • कुलिंग पिरियड (Cooling Period): सोच्ने, समझने र पुनर्विचार गर्ने संवैधानिक समय
कुलिंग पिरियड (Cooling Period): सोच्ने, समझने र पुनर्विचार गर्ने संवैधानिक समय

कुलिंग पिरियड (Cooling Period): सोच्ने, समझने र पुनर्विचार गर्ने संवैधानिक समय

  • July 06, 2025

कुलिंग पिरियड (Cooling Period): सोच्ने, समझने र पुनर्विचार गर्ने संवैधानिक समय कुनै पनि निर्णय लिँदा भावनाको आवेग, तत्कालको स्वार्थ, वा सामाजिक दबाबको कारणले गर्दा व्यक्तिले अपरिपक्व वा हानिकारक निर्णय लिन सक्छ। त्यस्ता संवेदनशील निर्णयहरूलाई स्थिरता र विवेकपूर्वक लिन सहयोग पुर्‍याउने उपायको रूपमा “कुलिंग पिरियड” को अवधारणा विश्वव्यापी रूपमा विकास भएको हो। यो अवधारणा मूलतः कानून, प्रशासन, उपभोक्ता अधिकार, विवाह–सम्बन्ध विच्छेद, राजनीतिक नियुक्ति, र वित्तीय कारोबारमा महत्वपूर्ण मानिन्छ।

कुलिंग पिरियड के हो?
कुलिंग पिरियड भन्नाले कुनै निर्णय लिनुअघि वा पछि दिइने एक प्रकारको विश्राम वा प्रतीक्षा अवधि हो, जसले व्यक्तिलाई निर्णय पुनः सोच्न, बुझ्न, र आवश्यक परे निर्णय सच्याउने मौका दिन्छ। यो अनिवार्य वा सल्लाहस्वरूप दुवै किसिमको हुन सक्छ।

कसरी सुरु भयो यसको अभ्यास?
कुलिंग पिरियडको अभ्यास सबैभन्दा पहिले युरोपेली उपभोक्ता अधिकार क्षेत्रबाट विधिवत् सुरू भएको मानिन्छ। सन् १९८० देखि युरोपेली युनियनले उपभोक्तालाई अनलाइन वा दूरसञ्चार माध्यमबाट लिइएका निर्णयहरूबाट फर्कन अनुमति दिन थालेको थियो। पछि यो अभ्यास परिवार कानून, न्याय प्रणाली, र राजनीतिक प्रशासनमा पनि फैलियो।

मुख्य क्षेत्रहरू जहाँ कुलिंग पिरियड लागू हुन्छ
१. विवाह र सम्बन्धविच्छेद (Marriage and Divorce) सम्बन्धविच्छेदका मुद्दामा अदालतले दम्पतीलाई निश्चित समय (६ महिना) दिन्छ ताकि तिनीहरूले आफ्नो निर्णय पुनः विचार गर्न सकून्।

भारतमा यो विशेष गरी Hindu Marriage Act अन्तर्गत लागू छ।

२. उपभोक्ता अधिकार (Consumer Rights) कुनै पनि सेवा वा वस्तु खरिद गरेपछि उपभोक्ताले ७–१४ दिन भित्र रद्द गर्न सक्ने अधिकार पाउँछन्। यसलाई "cooling-off period" भनिन्छ। यो उपभोक्तालाई हतारमा नसोचेको निर्णयबाट जोगाउने उपाय हो।

३. राजनीतिक नियुक्ति र सरकारी सेवा (Political Appointments & Civil Service) व्यक्तिले सरकारी सेवाबाट अवकाश पाएपछि तुरुन्तै कुनै राजनीतिक नियुक्ति पाउनु स्वार्थको द्वन्द्व (conflict of interest) निम्त्याउन सक्छ। यस्तो अवस्थालाई रोक्न Cooling Period अनिवार्य बनाउने प्रस्ताव नेपालमा समेत उठ्दै आएको छ।

४. शेयर बजार र वित्तीय क्षेत्र (Stock Market & Financial Dealings) कम्पनीका निर्देशक वा वरिष्ठ कर्मचारीले शेयर किनबेच गर्नुअघि वा पछाडि निश्चित दिनहरू कुर्नुपर्ने हुन्छ, जसलाई "trading cooling-off period" भनिन्छ। यसले इनसाइडर ट्रेडिङ रोक्न सहयोग पुर्‍याउँछ।

किन चाहिन्छ कुलिंग पिरियड?
१. भावनात्मक निर्णय रोक्न कुनै आवेगमा आएर लिइने निर्णय भविष्यमा गलत सावित हुन सक्छ। कुलिंग पिरियडले निर्णय लिने समय विस्तार गरेर सोच्ने मौका दिन्छ।

२. विवेकशीलता बढाउन यसले व्यक्तिलाई वा संस्थालाई निर्णयको वैधानिक, नैतिक, र दीर्घकालीन प्रभावबारे सोच्ने समय दिन्छ।

३. दुवै पक्षको अधिकारको रक्षा गर्न विशेष गरी सम्बन्ध विच्छेद, उपभोक्ता मुद्दा, वा करार सम्झौतामा दुबै पक्षलाई न्याय दिलाउन यो आवश्यक हुन्छ।

 ४. स्वार्थको द्वन्द्व (Conflict of Interest) हटाउन राजनीतिक नियुक्तिमा कुलिंग पिरियड अनिवार्य गरेमा निजामती कर्मचारीले सेवाबाट बाहिरिने बित्तिकै लाभ उठाउन पाउँदैनन्।

नेपालको सन्दर्भमा कुलिंग पिरियडको आवश्यकता
नेपालमा हाल राजनीतिक नियुक्ति र निजामती सेवाको दुरुपयोग चर्चामा रहेको छ। धेरैजसो अवस्थामा, निवृत्त कर्मचारीहरू सिधै संवेदनशील पदमा नियुक्त हुन्छन्। यस्तो अवस्थाले निष्पक्षता, पारदर्शिता, र लोकतान्त्रिक मूल्यमा आघात पुर्‍याउन सक्छ। त्यसैले नेपालमा निम्न क्षेत्रहरूमा कुलिंग पिरियड लागू गर्ने बहस चलिरहेको छ: प्रधान सचिव, सचिव, सुरक्षा निकाय प्रमुख जस्ता पदमा अवकाश लिएपछि केही समय राजनीतिक नियुक्तिमा जान नपाउने व्यवस्था। निर्वाचन आयोग, लोकसेवा आयोग वा अन्य संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्तिको सन्दर्भमा निष्पक्षता सुनिश्चित गर्न।

आगामी रणनीति र सुझावहरू
कानूनी व्यवस्था स्पष्ट बनाउनु: कुलिंग पिरियड कुन क्षेत्रमा, कति दिन/महिना लागू हुने भन्ने कुरा स्पष्ट कानूनमार्फत व्याख्या हुनुपर्छ। सार्वजनिक बहस र सुझाव: यसमा सरोकारवाला निकाय, नागरिक समाज, र कानूनी विज्ञको सुझावको आधारमा नीति बनाइनुपर्छ। राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्नु: कुलिंग पिरियडलाई निष्पक्षता कायम गर्ने माध्यम बनाइनुपर्छ, न कि राजनीतिक हतियार।

निष्कर्ष
कुलिंग पिरियड केवल प्रतीक्षा अवधि मात्र होइन, एक विवेकशील लोकतान्त्रिक अभ्यास हो, जसले कुनै पनि निर्णयलाई गहिरो सोच र निष्पक्षताको आधारमा गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ। चाहे त्यो व्यक्तिगत सम्बन्धको कुरा होस्, उपभोक्ता अधिकारको, वा सार्वजनिक सेवाको यसले नकारात्मक प्रभाव घटाउने र दीर्घकालीन फाइदा सुनिश्चित गर्ने माध्यम बन्‍न सक्छ। नेपालले पनि यस्तो अभ्यासलाई स्पष्ट नीति र कानूनमार्फत संस्थागत गर्न जरुरी छ।

Comments: