कानूनमा सबै बरार । कानून नि अधिकार समान रहने हुन्छन। माजमा अमनचयन, शान्ति, सुव्यवस्था एवम् निष्पक्ष न्याय प्रणाली स्थापनाका लागि राज्यको सम्प्रभु सत्ता सम्पन्न व्यक्ति समूह वा राज्यले नै बहुसंख्यक जनताको हितमा बनाइने नियम वा सिद्दान्तहरुको सभ्य सार्थक अभिव्यक्तिलाई कानूनको रुपमा लिइन्छ।सामान्यतया संस्थाहरूको एक समूहको माध्यमबाट लागू हुने नियमहरूको एक प्रणाली हो । यसले विभिन्न बाटाहरूमा राजनीति, अर्थव्यवस्था र समाजको आकार लिन्छ र मानिसहरूको बीचको सम्बन्धमा अग्रणी सामाजिक मध्यस्थताको रूपमा कार्य गर्दछ ।३५० ईसापूर्वको लेखनमा, ग्रीक दार्शनिक एरिस्टोटलले घोषणा गरे, “कानूनको शासन कुनै पनि व्यक्तिको शासनभन्दा राम्रो हुन्छ ।’ वास्तवमा कानून के हो भनेर किटेर एउटै परिभाषा गर्नु कठिन मात्र हैन, असम्भव पनि छ ।समाजशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने कानूनले सामाजिक गतिविधिको एक विस्तृत विविधतालाई नियमितता गर्दछ । करार कानूनले व्यापार गर्नको बसको टिकट खरिद गर्नेदेखि सबै कुरा नियन्त्रित गर्दछ । सम्पत्ति कानूनले व्यक्तिगत र वास्तविक सम्पत्तिको मालिकपन र स्थानान्तरणसँग सम्बन्धित अधिकार र दायित्वको परिभाषा गर्दछ ।दुष्कृति कानून लगानी र वित्तीय सुरक्षाका लागि लिइएको सम्पत्तिमा लागु हुन्छ, जबकि दुष्कृति कानूनले क्षतिपूर्तिको दावीलाई अनुमति दिन्छ, यदि कुनै व्यक्तिको अधिकार वा सम्पत्तिमा हानि पुग्दछ ।
यदि हानी नोक्सानी दण्ड संहितामा अपराध घोषित गरिएको छ भने फौजदारी कानूनले उपाय प्रदान गर्दछ, जुन उपायद्वारा राज्यले दोषी व्यक्तिलाई मुद्दा चलाउन सक्दछ । संवैधानिक कानूनले कानून निर्माण, मानव अधिकारको संरक्षण र राजनीतिक प्रतिनिधिहरूको चुनावको लागि एक रूपरेखा प्रदान गर्दछ ।प्रशासनिक कानून सरकारी विभागको निर्णय वा फैसला समीक्षा गर्नको लागि प्रयोग गरिन्छ, जबकी अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले व्यापार वातावरण नियमिततादेखि वा सैन्य कारबाहीसम्मको गतिविधिमा सार्वभौम राष्ट्र राज्यहरूको बीचको मामिला नियमित गर्दछ ।कानून प्रणालीले विभिन्न तरिकाबाट अधिकार र जिम्मेवारीहरूको विस्तृत व्याख्या गर्दछ । ‘सिबिल ल’ क्षेत्राधिकार र ‘कमन ल’ प्रयोग गर्ने व्यवस्था बिच प्रायजसो एउटा आधारभुत बिभाजन गरीएको छ । केही देशमा, धर्मले कानूनलाई सुचित गर्दछ । विद्वानहरूले कानूनी इतिहास र दर्शन वा अर्थशास्त्र र समाजशास्त्र जस्ता सामाजिक विज्ञानसहित धेरै दृष्टिकोणबाट कानूनको प्रकृतिको खोजबिन गर्दछन् ।कानूनको यस अध्ययनबाट समानता, स्वच्छता, स्वतन्त्रता र न्यायसँग सम्बन्ध राख्ने महत्वपूर्ण र जटिल मुद्दाहरू उठद्छ । “आफ्नो राजसी समानता“ मा, १८९४ मा लेखक अनातोली फ्रान्सले भनेका छन्, “यो कानूनले धनी र गरीब जस्तालाई पुल मुनी सुत्न, सडकमा भीख माग्न, र रोटीको टुक्रा चोरी गर्न रोक्दछ ।ब्याख्या गर्ने र कानून बनाउने केन्द्रीय संस्थानहरू भनेको सरकारको तीन मुख्य विभागहरू हुन, जस्तो कि निष्पक्ष न्यायपालिका, लोकतान्त्रिक विधायिका, जवाफदेही कार्यपालिका, कानून कार्यान्वयन र लागु गर्नको लागि र जनतालाई सेवा प्रधान गर्न, सरकारको कर्मचारीतन्त्र, सेना र पुलिस महत्वपूर्ण छन् । जबकी यि सबै राज्यका अंगहरू कानूनद्वारा निर्मित र बाध्य हुने जिब हुन, स्वतन्त्र कानून व्यबसाय र एक स्पन्दनशील नागरिक समाजले त्यसको प्रगतिको समर्थन र सुचीत गर्दछन् ।जब कुनै पनि लिखित कानून थिएन त्यतिबेला पनि सबैले मान्न्ने अलिखित कानून थियो त्यो हो धर्म । धर्मकै नाममा भएपनि अपराध केही हदसम्म रोक्न सकिन्थो मानिसहरु त्यति चेतनसिल पनि थिएनन् । यसरि नै नेपालको कानूनी इतिहास धर्ममा आधारित भएको पाइन्छ । विभिन्न समयमा प्रचलनमा रहेका धर्मग्रन्थ संस्कृति, सामाजिक मान्यता, सद्विवेकको आधारमा त्यसबेलाको न्याय प्रणाली निर्देशित भएको पाइन्छ ।
नेपालको कानून खासगरी हिन्दू विधिशास्त्रमा आधारित रहेको देखिन्छ यद्यपि नेपालमा हाल ‘कमन ल’को न्याय प्रणाली विद्यमान रहेको छ ।हिन्दू धार्मिक प्रणाली खासगरी वेद, पुराण, लगायतका धार्मिक शास्त्रहरूमा आधारित रहेको छ । यो इशापूर्व ४ हजार देखि १ हजारको बीचमा विकास भएको हो । यसले स्मृति ग्रन्थहरूको आधारमा न्याय प्रणाली निर्देशित गर्दथ्यो । त्यसबेला मितक्षडा र दयाभाग किसिमका कानूनहरू रहेका थिए ।मितक्षडा विज्ञानेश्वरले तयार गरेका हुन् । यसले महिलालाई बढी अधिकार दिएको हुनाले यसलाई अझ बढी उदार ठानिन्छ । दयाभाग जिमुदवानले तयार गरेका हुन् । यसले सम्पत्तिको उत्तराधिकार छोरामा सर्दै जाने व्यवस्था गरेको थियो । नेपालमा सर्बप्रथम कानूनी शासन व्यवस्था किराँतकालबाट सुरू भएको मानिन्छ । किराँतकालमा कुँथेर, शुल्ली, लिग्वल र माप्चोक गरी ४ वटा विभिन्न क्षेत्र हेर्ने न्यायाधिकरणहरू थिए ।किराँतकालमा कानूनको सबैभन्दा प्रमुख श्रोत मुन्धुम थियो । मुन्धुम किराँतहरूको धर्मग्रन्थ पनि हो । मुन्धुम अन्तर्गत धुङसब र पेसप पर्दथे । धुङसब बेदमा आधारित थियो । खासगरी जन्म, मृत्यु, विवाह, सम्पत्ति आदि विषयमा नियमहरू बनाइएका हुन्थे ।
चोरी, डकैती, हत्या आदिलाई अपराध ठानिन्थ्यो । यस कालमा अन्तरजातिय विवाहले मान्यता पाएको थियो । किराँतकालमा जनतालाई अन्तिम न्याय दिने निकाय राजा हुन्थे । राजाले कानून बनाउने अधिकार निश्चित व्यक्तिलाई प्रत्यायोजित गर्न सक्थे । किराँत कालपछि लिच्छवीकालमा प्रशासनिक व्यवस्था हेर्न भट्टाधिकरण, महाधिकरण जस्ता निकायहरू दरवारमा थिए। न्याय हेर्नका लागि पूर्वाधिकरण र पश्चिमाधिकरण जस्ता निकायहरू तोकिएका थिए । त्यसबेला अपराधलाई पञ्चखत तथा पञ्चमहापातकी गरी २ प्रकारमा बर्गिकृत गरिएको थियो । पञ्चखतमा चोरी, डकैती, हत्या, बलात्कार आदि पर्दथ्यो । पञ्चमहापातकीमा ब्रह्महत्या, रक्सी सेवन, गुरूपत्नी गमन आदि पर्दथ्यो । यस बेला ३ किसिमका दण्डहरू प्रचलनमा थिए । हप्काउने, समाज निकाला गर्ने र आर्थिक जरिवाना । मल्लकालमा आएर मानव न्यायशास्त्र भन्ने शास्त्र जयस्थिति मल्लले बनाएका थिए । यो बेला पन्च अपराधलाई नै जघन्य अपराध मानिन्थ्यो । विशेष रूपमा जातिय प्रथालाई जोड दिन्थे । सीप विकासलाई प्राथमिकता दिइन्थ्यो, खेतिपातिलाई जोड दिइन्थ्यो । साक्षिलाई दिव्य परीक्षा लिने गरिन्थ्यो ।फौजदारी मुद्दा हेर्ने अदालत इटापली अदालत मानिन्थ्यो । परमासन तहको आसन थियो । परमासनको राय सुनेर अन्तिम आदेश दिन्थे । मृत्युदण्ड कठोर थियो । आँखाको बदला आँखा, ज्यानको बदला ज्यान, करणीसम्बन्धी अपराधलाई बढी प्राथमिकता साथ हेरिन्थ्यो । राम शाहको पालामा न्याय नपाए गोरखा जानु ज्ञान चाहिएका कासी जानु भन्ने उक्ती प्रचलनमा थियो । बाटो र पधेराको रूख काट्नेलाई अपराधीको रूपमा राखिन्थ्यो । रूख काटेमा ५ रुपैयाँ जरिवाना गरिन्थ्यो । चौतारिया भाई भारदाहरूले ज्यानसम्बन्धी अपराध गरेमा मुडेर देश निकाला गर्ने गरिन्थ्यो ।
जातिय रूपमा १ तह मुनि झारिदिने व्यवस्था थियो । पन्चखत ज्यानै भारीदिने अवधारणा थियो । जसको पाप उसैको गर्धनको व्यवस्था थियो । राणाकालमा नेपालमा केही कानूनी विकासहरू भएका देखिन्छन् । राणाकालको कुरा गर्दा मुलुकी ऐन वि.सं. १९१० जंगबहादुरले लागू गरेको यो नेपालको सबैभन्दा पहिलो लिखित कानून हो । यो पनि हिन्दू धार्मिक बिधिशास्त्रमा आधारित छ । नेपालको बैधानिक कानून २००४ पद्मशम्शेरले लागू गरेको यो कानूनलाई नेपालको पहिलो संविधानको रूपमा मान्यता दिइएको छ यु पछि बस्तारै आध्नुनी काल सुरु हुन्छ। नेपाल सरकारको बैधानिक कानून २००४, नेपालको अन्तरिम शासन विधान २००७, नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५, नेपालको संविधान २०१९, नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७, नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३, नेपालको संविधान २०७२ हुदै नेपालको संविधान २०७४ सम्म आइपुगेका छौँ ।
Comments: