काठमाडौंमा Balendra Shah सरकारको १००बुँदे एजेन्डा सुधार कि परीक्षण ?

• March 31, 2026

नेपालमा नयाँ सरकार गठन सँगै प्रधानमन्त्री Balendra Shah ले सार्वजनिक गरेको १००बुँदे शासन सुधार एजेन्डा अहिले राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा छ। प्रशासनिक पुनर्संरचना, भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा कदम, डिजिटल सेवा विस्तार र उत्तरदायी शासनको प्रतिबद्धतासहित आएको यो योजना केवल राजनीतिक घोषणापत्र होइन यो राज्य सञ्चालनको नयाँ ढाँचा निर्माण गर्ने प्रयास हो। तर यसको वास्तविक परीक्षण कहाँ हुनेछ भने, त्यो हो। जहाँ राज्य संयन्त्र, शक्ति र जनअपेक्षा सबैभन्दा बढी केन्द्रित छन्।काठमाडौं लामो समयदेखि राज्यको कमजोरी र सम्भावनाको मिश्रण बनेको छ। कार्यालयहरूमा हुने ढिलासुस्ती, कागजी प्रक्रिया, बिचौलियाको चलखेल र भ्रष्टाचारका आरोपहरू अब नयाँ कुरा रहेनन्। यिनै समस्यालाई लक्षित गर्दै सरकारले “फेसलेस” र समयसीमित सेवा प्रणाली लागू गर्ने घोषणा गरेको छ। यदि यो प्रभावकारी रूपमा लागू भयो भने, नागरिक–राज्य सम्बन्धमा गुणात्मक परिवर्तन सम्भव छ। तर प्रश्न उही रहन्छ के यो केवल नारा हो, कि व्यवहारमा देखिने सुधार?कानुनी दृष्टिले हेर्दा, कुनै पनि सुधारको पहिलो सर्त हो विधिको शासन

सबै काम कानूनअनुसार हुनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। त्यसैले सरकारको यो एजेन्डा सफल हुनका लागि यसको कार्यान्वयन पूर्ण रूपमा विधिसम्मत हुनुपर्छ। सुधारको नाममा यदि प्रक्रिया मिचियो, अधिकार उल्लंघन भयो वा निर्णय मनपरी भयो भने, त्यसले सुधारलाई बलियो होइन, कमजोर बनाउँछ।भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान यस एजेन्डाको सबैभन्दा आकर्षक पक्ष हो। १९९० पछिको सम्पत्ति छानबिन गर्ने घोषणा जनतामा लोकप्रिय हुन सक्छ। तर यहाँ सबैभन्दा ठूलो कानुनी प्रश्न उठ्छ—के यो प्रक्रिया निष्पक्ष र समान हुनेछ? Commission for the Investigation of Abuse of Authority जस्ता निकायको भूमिकालाई सुदृढ बनाउँदै अघि बढ्नु सकारात्मक हो, तर यदि छानबिन चयनात्मक भयो भने यसले न्यायको सट्टा राजनीतिक प्रतिशोधको रूप लिन सक्छ। समानता र विधिसम्मत प्रक्रिया पालना नगरेसम्म कुनै पनि भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान टिकाउ हुन सक्दैन।निजामती सेवामा राजनीतिक प्रभाव हटाउने प्रस्ताव पनि महत्वपूर्ण छ।प्रशासन निष्पक्ष हुनुपर्छ भन्नेमा दुईमत छैन। तर यस प्रक्रियामा कर्मचारीको मौलिक अधिकार—विशेषगरी संगठन स्वतन्त्रता—लाई पूर्ण रूपमा दबाउन खोजियो भने त्यो संविधानसँग टकराउन सक्छ। सुधारको नाममा अधिकार सीमित गर्न मिल्छ, तर त्यो उचित, आवश्यक र सन्तुलित हुनुपर्छ।डिजिटल शासनतर्फको कदम भने सम्भावनाले भरिएको छ। सेवा अनलाइन बनाउने, घरमै कागजात पुर्‍याउने र समयसीमा तोक्ने जस्ता योजना लागू भएमा काठमाडौंमा वर्षौंदेखि रहेको “लाइन बस्ने संस्कृति” अन्त्य हुन सक्छ। यसले भ्रष्टाचार घटाउने मात्र होइन, राज्यप्रतिको विश्वास पनि बढाउन सक्छ। तर यसको लागि प्राविधिक पूर्वाधार, डाटा सुरक्षा र कार्यान्वयन क्षमता अपरिहार्य छन्।अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो।

२०८२ भदौ २४ का घटनाको छानबिन। यसले सरकारको न्यायप्रतिको प्रतिबद्धता देखाउने अवसर दिन्छ। तर छानबिन आयोग स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुन सकेन भने यसले घाउ निको पार्नुको सट्टा झन् गहिरो बनाउन सक्छ। न्याय केवल गर्नुपर्छ मात्र होइन, देखिनु पनि आवश्यक हुन्छ।नेपाल संघीय संरचनामा आधारित देश भएकाले काठमाडौं केन्द्रित सुधारले प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारलाई असर नगर्ने सुनिश्चित गर्नुपर्छ। केन्द्रबाट गरिने निर्णयले यदि संघीय सन्तुलन बिगार्यो भने त्यो कानुनी विवादको विषय बन्न सक्छ।

अन्ततः, यो १००-बुँदे एजेन्डा सफल हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा केवल सरकारको इच्छाशक्तिमा निर्भर छैन। यसको सफलता तीन कुरामा निर्भर छ।विधिको शासनको पालना, पारदर्शी कार्यान्वयन, र न्यायिक परीक्षणमा टिक्ने क्षमता। Supreme Court of Nepal ले अन्ततः यसको संवैधानिकता जाँच्नेछ। सुधारको इतिहासले एउटा स्पष्ट सन्देश दिन्छनीति घोषणा गर्न सजिलो हुन्छ, तर त्यसलाई कानुनसम्मत रूपमा कार्यान्वयन गर्नुनै वास्तविक चुनौती हो। काठमाडौंमा देखिने प्रारम्भिक परिणामले नै यो एजेन्डा ऐतिहासिक परिवर्तनको सुरुवात हो कि अर्को अधूरो वाचा भन्ने निर्धारण गर्नेछ।अन्ततः सुधारको गति होइन वैधता महत्वपूर्ण हुन्छ।वैधता केवल कानूनबाट प्राप्त हुन्छ।विधिको शासन: सुधारको आधारकुनै पनि शासन सुधारको पहिलो र आधारभूत सर्त हो। विधिको शासन (Rule of Law)। यसको अर्थ: राज्यका सबै काम कानूनअनुसार हुनुपर्छ निर्णय मनपरी हुन सक्दैन सबै व्यक्ति कानूनको अधीनमा हुन्छन् यो सिद्धान्त Constitution of Nepal 2015 ले सुनिश्चित गरेको छ। त्यसैले १००-बुँदे एजेन्डा सफल हुन यसको कार्यान्वयन पूर्ण रूपमा विधिसम्मत हुनुपर्छ।भ्रष्टाचार नियन्त्रण: कानुनभित्र रहेर मात्र सरकारले १९९० देखि सम्पत्ति छानबिन गर्ने योजना ल्याएको छ। यसमा Commission for the Investigation of Abuse of Authority को भूमिका महत्वपूर्ण हुनेछ। तर कानुनी रूपमा तीन आधारभूत कुरा अनिवार्य छन्:

कानून अगाडि समानता सबैलाई समान व्यवहार हुनुपर्छ विधिसम्मत प्रक्रिया (Due Process) निष्पक्ष सुनुवाइ  प्रमाणमा आधारित निर्णय  बचाउको अधिकार  प्रतिगामी सजाय नहुने सिद्धान्त पहिले गैरकानुनी नभएको कामका लागि पछि सजाय दिन मिल्दैन डिजिटल शासन: सकारात्मक र कानुनी रूपमा बलियो। डिजिटल सेवा, अनलाइन प्रक्रिया र फेसलेस गभर्नेन्सले पारदर्शिता बढाउँछ  ढिलाइ घटाउँछ भ्रष्टाचार कम गर्छ  विशेष गरी Singha Durbar जस्ता कार्यालयहरूमा यसको प्रभाव तुरुन्त देखिनेछ। कम मानवीय हस्तक्षेप कम भ्रष्टाचार निजामती सेवा सुधार: अधिकार र नियन्त्रणबीच सन्तुलन। निजामती कर्मचारीलाई राजनीतिक प्रभावबाट टाढा राख्ने योजना आवश्यक छ।तर कानुनी रूपमा  प्रशासन निष्पक्ष हुनुपर्छतर मौलिक अधिकार पनि सुरक्षित हुनुपर्छ जस्तै: संगठन स्वतन्त्रता  व्यक्तिगत स्वतन्त्रता  त्यसैले प्रतिबन्ध “उचित र सन्तुलित” हुनुपर्छ।

छानबिन आयोग: छिटो होइन, निष्पक्ष न्याय २०८२ भदौ २४ (September 9, 2025) का घटनाको छानबिनका लागि आयोग गठन गरिनेछ। कानुनी रूपमा आयोगले: स्वतन्त्र रूपमा काम गर्नुपर्छ  निष्पक्ष हुनुपर्छ  प्रमाणमा आधारित निष्कर्ष दिनुपर्छ   न्याय देखिनु पनि उतिकै महत्वपूर्ण हुन्छ। संघीयता: कानुनी सिमाना नेपाल संघीय राज्य हो। आधारभूत सिद्धान्त संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच शक्ति बाँडिएको हुन्छ  न्यायपालिकाको भूमिका Supreme Court of Nepal संविधानको अन्तिम व्याख्याता हो।यसले सरकारका निर्णय जाँच गर्न सक्छ।

मौलिक अधिकारको रक्षा गर्छ। यसले सुनिश्चित गर्छ कि कुनै पनि सुधार संविधानभन्दा माथि नहोस्। काठमाडौं: कानुनी परीक्षण स्थल काठमाडौंमा: सबै प्रमुख कार्यालय छन् ,सुधारको पहिलो कार्यान्वयन हुन्छ ,विवाद र मुद्दा पनि यहीँ बढी उठ्छन्  त्यसैले यो शहर सुधारको व्यावहारिक परीक्षण स्थल बन्नेछ।निष्कर्ष: सुधार सफल हुन कानुन अनिवार्य १००बुँदे एजेन्डा महत्वाकांक्षी छ। तर यसको सफलता निर्भर छ: संविधानको पालना विधिसम्मत प्रक्रिया समानता संघीय सन्तुलन यदि यी आधारहरू पालना गरिए भने, नेपालमा शासन प्रणालीमा ऐतिहासिक सुधार सम्भव छ। यदि बेवास्ता गरियो भने, सुधार कानुनी चुनौती र जनअविश्वासमा फस्न सक्छ।अन्तिम विचार सुधारको गति महत्वपूर्ण हुन्छ, तर वैधता (Legitimacy) अझ महत्वपूर्ण हुन्छ र वैधता सत्ताबाट होइन कानुनबाट प्राप्त हुन्छ।