बोक्सीको आरोप अन्तरदेशीय कानूनी दृष्टिकोण, सर्वोच्च अदालतका नजिरहरू र नेपालका सुधारका बाटाहरू

• November 02, 2025

नेपालमा बोक्सीको आरोप (Witchcraft Allegation) अहिले पनि सामाजिक रोगको रूपमा विद्यमान छ। अन्धविश्वास, अशिक्षा, गरिबी, र पितृसत्तात्मक संरचनाले महिलामाथि बोक्सी भन्ने कलंक थोपरिरहेको छ। नेपालले कानूनी रूपमा यसलाई अपराध मानेको भए पनि, अझै धेरै ठाउँमा यस्तो व्यवहार समाजको गहिरो चेतनामा बसिएको छ। बोक्सी आरोप कुनै धार्मिक परम्परा होइन यो सामाजिक हिंसा र मानवअधिकार उल्लङ्घन हो, जसको अन्त्यका लागिकानूनी शैक्षिक र सांस्कृतिक सुधार तीनै आवश्यक छन्। धार्मिक र सांस्कृतिक दृष्टि शिवपुराण तन्त्रशास्त्र र देवीभागवत जस्ता धर्मग्रन्थहरूले शक्तिको पूजा, मातृत्वको सम्मान र साधनालाई महत्व दिएका छन्।तर समयक्रममा केही तान्त्रिक अभ्यास र लोकविश्वासलाई समाजले “बोक्सी”को रूपमा गलत बुझ्यो।नेपाल, भारत वा अफ्रिकाको ग्रामीण समाजमा अझै पनि “बोक्सीले बिरामी पार्यो” बोक्सीले विपत्ति ल्यायो” भन्ने सोच विद्यमान छ। यसले धार्मिक परम्परा होइन अन्धविश्वास र अज्ञानताको संस्कार मात्र देखाउँछ।

१. अमेरिका

१६९२ को Salem Witch Trial पछि अमेरिकाले धार्मिक अन्धविश्वास र न्यायबीचको विभेदलाई स्पष्ट रूपमा छुट्यायो। अहिले अमेरिकामा बोक्सी वा जादूटोना विश्वास स्वतन्त्रताको अधिकारअन्तर्गत पर्छ, तर त्यसको नाममा कसैलाई अपमान, हिंसा वा हत्या गरेमा Hate Crime Act अन्तर्गत सजाय दिइन्छ। मानवअधिकार र लैङ्गिक समानताको रक्षा अमेरिकी कानूनी प्रणालीको केन्द्रमा छ।

२. भारत भारतमा बोक्सी आरोपका घटना अझै पनि विशेष गरी बिहार, झारखण्ड, ओडिसा, असम र राजस्थानमा व्यापक छन्। त्यसका विरुद्ध विभिन्न राज्यहरूले विशेष कानुन बनाएका छन्:

• Bihar Witchcraft (Prevention) Act, 1999
• Jharkhand Witch-Hunting (Prohibition) Act, 2001
• Assam Witch-Hunting (Prohibition, Prevention and Protection) Act, 2015

यी कानुनहरूले बोक्सी आरोप, अपहेलन, यातना वा हत्या गर्ने व्यक्तिलाई ७ वर्षदेखि आजन्म कैदसम्मको सजाय दिन्छन्। साथै पीडित महिलालाई पुनर्वास र सुरक्षा प्रदान गर्न राज्य जिम्मेवार ठहरिन्छ। भारतको सर्वोच्च अदालतले पनि State of Bihar v. Sandip Kumar (2012) मा भनेको छः “Superstition can never justify the violation of human dignity; witch-hunting is a social crime.”

३. अफ्रिका अफ्रिकाका देशहरू घाना, नाइजेरिया, टान्जानिया, केन्यामा बोक्सी आरोप अझै पनि भयावह छ। त्यहाँ बोक्सी ठहरिएका महिलालाई “Witch Camps” मा निर्वासित गर्ने चलन अझै प्रचलित छ। घानाले २०१४ मा यस्तो शिविर बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो, तर पूर्ण रूपमा लागू हुन सकेको छैन। टान्जानियामा बोक्सी आरोपका अपराधीलाई मृत्युदण्डसम्मको सजाय हुने कानूनी व्यवस्था छ। यी घटनाले देखाउँछ  कानूनी संरचना मात्रै होइन, सामाजिक चेतना पनि सँगसँगै उचाल्नुपर्छ।

नेपालमा बोक्सी आरोप र कानूनी व्यवस्था बोक्सीको आरोप (कसूर र सजाय) ऐन, २०७२

नेपाल सरकारले बोक्सीको आरोपका कारण महिलामाथि हुने हिंसा, यातना, र अपहेलनालाई रोक्न यो ऐन जारी गरेको हो। यो ऐनले बोक्सी भन्ने अन्धविश्वासजन्य व्यवहारलाई स्पष्ट रूपमा कानूनी अपराध मानेको छ। यो ऐन सन् २०१५ (२०७२) मा पारित गरिएको हो। मुख्य उद्देश्य: “कसैलाई बोक्सी भन्ने, यातना दिने, सामाजिक बेइजति गर्ने वा कुनै पनि किसिमले अपमान गर्ने कार्य रोकथाम र नियन्त्रण गर्नु।”

कसैले कुनै व्यक्तिलाई (मुख्यतः महिला)

• बोक्सी हो” भनी आरोप लगायो
• उनलाई सार्वजनिक रूपमा अपहेलना वा बेइजति गर्‍यो
• शारीरिक वा मानसिक यातना दियो
• उनको घरबाट निकालेको वा बहिष्कार गर्‍यो
• वा यस्तो आरोपबाट मृत्यु वा गम्भीर क्षति भयो  त्यो कार्य आपराधिक कसूर मानिन्छ।

(१) बोक्सीको आरोप लगाउनेलाई ५ वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना (२) यातना दिने वा कुटपिट गर्ने व्यक्तिलाई  १० वर्षसम्म कैद र १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना (३) यदि पीडितको मृत्यु भयो वा अंगभंग भयो भने  १५ वर्षदेखि आजन्म कारावाससम्म सजाय (४) बोक्सी आरोपमा संलग्न समूह वा सहयोग गर्ने व्यक्तिलाई पनि समान सजाय लागू हुन्छ।

• पीडित महिलालाई सुरक्षा, स्वास्थ्य उपचार, पुनर्वास र क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था।
• स्थानीय प्रशासनले तत्काल संरक्षण दिनुपर्ने दायित्व।
• प्रहरीलाई कुनै “सम्झौता” वा “मध्यस्थता” नगरी सीधा मुद्दा दर्ता गर्नुपर्ने।

सार्वजनिक अधिकारीको दायित्व

यदि स्थानीय निकाय, प्रहरी वा जनप्रतिनिधिले यस्तो घटनामा बेवास्ता गरे भने, उनलाई पनि कर्तव्य अपहेलनाको आरोपमा कारबाही गर्न सकिने प्रावधान छ।

अदालतको भूमिका यस ऐनअन्तर्गतका मुद्दा फौजदारी संहिता, २०७४ को धारा १६८ सँग समन्वयमा चलाइन्छ। अदालतले पीडितलाई निःशुल्क कानूनी सहयोग र तुरुन्त सुरक्षाको आदेश दिन सक्छ। जनचेतनामूलक उद्देश्य यो ऐनले कानूनी दण्ड मात्र होइन, सामाजिक चेतना फैलाउने पनि उद्देश्य राख्छ “बोक्सी भन्ने चलन धर्म होइन, यो अन्धविश्वास र अपराध हो।”

निष्कर्ष

बोक्सीको आरोप (कसूर र सजाय) ऐन २०७२ नेपालको कानूनी इतिहासमा महिलामाथि हुने अन्धविश्वासजन्य हिंसाको अन्त्यतर्फ एक महत्वपूर्ण कदम हो। तर ऐनले मात्र होइन  समाज, शिक्षालय र धार्मिक अगुवाहरूको मिलेर ‘बोक्सी होइन, आमा हो’ भन्ने चेतना फैलाउनु अहिलेको कर्तव्य हो। नेपालको संविधान र फौजदारी संहिता दुवैले यसलाई स्पष्ट रूपमा अपराधका रूपमा परिभाषित गर्छन्।

१. संविधानिक प्रावधान

• धारा १८: समानताको अधिकार लिङ्ग, धर्म, जात वा विश्वासका आधारमा भेदभाव निषेध।
• धारा ३८(३): महिलालाई कुनै पनि प्रकारको शारीरिक, मानसिक, यौनिक वा सामाजिक हिंसाबाट सुरक्षा।

२. फौजदारी संहिता, २०७४ (Criminal Code 2017) धारा १६८

“कसैलाई बोक्सी वा बोक्सा हो भनी आरोप लगाई, अपहेलना गर्नु, यातना दिनु, सामाजिक बहिष्कार गर्नु वा हिंसा गर्नु अपराध हुनेछ।”

सजायहरू:

• बोक्सीको आरोप लगाउने  ५ वर्षसम्म कैद,
• कुटपिट वा यातना दिने १० वर्षसम्म कैद,
• मृत्यु वा गम्भीर क्षति भए आजन्म कारावास।

३. सर्वोच्च अदालतका नजिरहरू

(क) नेपाल सरकार विरुद्ध टिकाराम सापकोटा, नजिर नं. ८४६०, वर्ष २०७५

सर्वोच्च अदालतले भन्यो “बोक्सीको आरोप केवल महिलाको मर्यादा माथिको प्रहार होइन, यो संविधानले प्रत्याभूत गरेको मानवअधिकारको उल्लङ्घन हो। राज्यले यस्तो घटनामा शून्य सहनशीलता अपनाउनुपर्छ।”

(ख) चन्द्रकला चौधरी विरुद्ध नेपाल सरकार, नजिर नं. ७९३२, वर्ष २०७२

अदालतले स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन दियो कि बोक्सी आरोपमा मुद्दा दर्ता गर्न ढिलाइ वा सम्झौता नगर्नु र पीडितको तत्क्षण सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु राज्यको दायित्व हो यी नजिरहरूले स्पष्ट गर्छन् बोक्सी आरोप केवल समाजको समस्या होइन, संविधानिक न्याय र मानव गरिमाको मुद्दा हो।

 मानवअधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी सन्दर्भ

नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघको CEDAW (1979) र ICCPR (1966) का पक्षकार राष्ट्र हो। CEDAW को धारा ५ ले लैङ्गिक आधारमा हुने सांस्कृतिक वा परम्परागत भेदभाव समाप्त गर्न सदस्य राष्ट्रलाई बाध्य पार्छ। संयुक्त राष्ट्र मानवअधिकार परिषद् (UNHRC) ले सन् २०१३ मा नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो “Witchcraft allegations must be treated as gender-based violence and prosecuted under criminal law.” यसैले बोक्सीको आरोप अब केवल घरेलु कानूनी विषय होइन, अन्तर्राष्ट्रिय उत्तरदायित्व पनि हो। सामाजिक र सांस्कृतिक कारणहरू

१. अन्धविश्वास र अशिक्षा रोग, मृत्यु वा दुर्भाग्यको दोष महिलामाथि थोपर्ने चलन।
२. गरिबी र आर्थिक निर्भरता विधवा वा असहाय महिलामाथि लक्षित आक्रमण।
३. जग्गा–जमिन विवाद  सम्पत्ति हात पार्न बोक्सी आरोपको प्रयोग।
४. सामाजिक संरचना र लैङ्गिक विभेद पितृसत्तात्मक सोच, जसले महिलालाई दोषी ठहर गर्छ।