रिगल काण्डमा के छ कानूनी बहस।।

• November 02, 2023

किन रीट निवेदन सर्वोच्चमा पर्योः-

किशोर कुमार मानन्धरको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार तथा रिगल ढकाल समेत प्रतिवादी भएको चेतन मानन्धरको हत्या गरिएको भन्‍ने कर्तब्य ज्यान मुद्दामा बाँके जिल्ला अदालत र उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगञ्ज इजलासबाट भएको फैसला अनुसार  प्रतिवादी रिगल ढकाललाई जन्‍म कैद(बीस बर्ष कैद) हुने भनी ठहर भएको। सो मुद्दाका सन्दर्भमा निज प्रतिवादी रिगल ढकाल मिति  2072/5/7 देखि थुनामा रहेको र 2080 साल असोज 3 गतेको संविधान दिवसको सन्‍दर्भमा निजलाई भुक्तान गर्न बाँकी कैद 11 बर्ष 11 महिना 5 दिन कट्टा गरी (कम गरी वा छोट्याई) थुनाबाट मुक्त गरिएकोः-  भन्‍ने बिषयबस्तु

रीट जारी हुनुका आधार कारणहरू के-के थिए त।।

१.) मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, 2074 को दफा 159 को उपदफा 3 ले सजाय कम गर्ने जस्ता निर्णय गर्दा कसूरको प्रकृति र कसूर गर्दाको अवस्था, कसूरदारको उमेर र शारीरिक अवस्था, कसूरदारलाई तोकिएको सजाएको हद लगायतका बिषयमा बिचार गर्नुपर्ने। त्यस्तै यो कुरा संविधानको धारा 126 मा रहेको “न्यायका मान्‍य सिद्धान्‍त” अन्तर्गत समेटिएको अवधारणा पनि हो। यस प्रकारका न्यायिक मान्यतालाई नजर अन्दाज गर्न मिल्‍दैन। 
२.) प्रतिवादी रिगलको भुक्तान हुन बाँकी 11 बर्ष 11 महिना 5 दिन (55.66%) कैद सजाय नहुने (कट्टी हुने वा कम हुने) भनी फौजदारी कसूर(सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, 2074 को दफा 37 समेको आधारमा प्रत्यर्थीहरूबाट कारबाही तथा निर्णय भएको देखिन्‍छ। उक्त दफा 37 लाई कानूनी आधारको रूपमा ग्रहण गर्ने हो भने “ पचास प्रतिशत कैद सजाय भुक्तान नभएको र जन्‍म कैद सजाय पाएको” कसूरदारको हकमा सो बमोजिम कैद कट्टा सुविधा प्रदान गर्न मिल्‍दैन।
३.) प्रत्यर्थीहरूको लिखित जवाफमा भने कारागार नियमावली, 2020 को नियम 29 को उपनियम (1) समेतको आधारमा कैद कट्टा गरेको भनी जिकिर लिएको पाइयो जुन ब्यवस्था सो नियमावलीको मिति 2079।9।18 मा भएको संशोधनबाट खारेज भैसकेको देखिन्छ।
४.) पुनरावेदन फिर्ता लिने मध्‍येका मुख्य अभियुक्तको रूपमा रहेका रिगल ढकालको हकमा बाँकि कैद कट्टा भएको र निज कैदबाट छुटेको देखियो भने अन्‍य तीनजना सहयोगीको रूपमा रहेका भनिएका सह-अभियुक्तहरूको हकमा सो सुविधा प्रदान गरिएको देखिदैन। यसो गर्नुको कुनै अभिब्यक्त कारण खुल्‍न आएको पनि पाइएन। स्वच्छता, निस्पक्षता र समान ब्यवहारका दृष्टिले हेर्दा यस पक्षमा पनि प्रस्‍न उपस्थित हुनु स्वभाविक देखिन्‍छ।
५.) अन्‍य सह-प्रतिवादीहरूको हकमा मुद्दा यस अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ। यसबाट उल्‍लिखित कर्तब्य ज्यान मुद्दा अन्तिम किनारा भैसकेको भनि मान्‍न मिल्‍ने अवस्था देखिदैन। मुद्दा नै अन्तिम किनारा भैनसकेको अवस्थामा अदालतमा विचराधीन रहेको मुद्दामा प्रतिवादीहरूको सम्बन्धमा सजाय माफी, मूलतवी, कट्टा वा कम गर्ने गरी निर्णय गर्न नमिल्ने भएकाले पनि विवादित निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिन्छ। (मुफौकासं दफा 159(5))
६.) खास ब्यक्तिको हकमा पुनरावेदन फिर्ता भएको कुरालाई नितान्‍त प्राविधिक रूपमा अगाडि सारेर न्यायिक निरूपणको लागि विचराधीन रहेको विषयको अन्‍तर्यमा कार्यपालिकी निकायले प्रवेश गर्ने कुराको औचित्‍य प्रमाणित गर्न खोज्‍नु मनासिव देखिदैन।
७.) विगतको अभ्यास वा व्यवहारिक सहजतालाई हेरेर कानून, न्यायिक सिद्धान्‍तको अनुशरण नगर्ने सुविधा राज्‍य संयन्‍त्रका कुनैपनि पदाधिकारीलाई प्राप्‍त हुन सक्तैन।
८.) केवल 170 जना मानिसको नाम-नमेसी लेखिएको तालिका (फाराम) को छेउमा “कैद कट्टी गर्न उपयुक्त छ/छैन” भन्‍ने शिर्षकको तल “छ” भन्‍ने एउटा अक्षर उल्लेख गर्दैमा सजाय कट्टा गर्ने कुराको औचित्‍य प्रमाणित हुन वा प्रयोजन पुरा हुन सक्तैन। अपराधको राजनीतिकरण गर्ने प्रवृत्तिहरू पनि यस्तै प्रकारका ब्यवहार र कार्यशैलीको धरातलमा पैदा हुने र मौलाउने गर्दछन्।
९.) संवैधानिक विकाशको क्रममा नेपालको संविधान 2072 सालमा अपराध पीडितको हकलाई नवीन आयामको रूपमा आत्मसात गरिसकेको वर्तमान अवस्थामा पीडितको पीडालाई संविधानसम्मत् रूपमा सम्बोधन गर्नु राज्‍यको कर्तव्य र दायित्व बन्‍दछ। वस्तुतः “न्याय पाउने हक” फैसलाको कुरासम्ममा मात्र सीमित रहदैन, सो फैसला अनुसारको परिणाम उपभोग गर्ने वा लाभ प्राप्‍त गर्ने हक पनि “न्याय पाउने हक” मा अन्‍तर्निहित रहन्‍छ। पीडित पक्षको सहमति वा मञ्जुरी लिनु अनिवार्य बन्दछ।