भदौ २३ २४ को घटना कानुन, राज्य र उत्तरदायित्वको परीक्षण

• March 26, 2026

संवैधानिक सन्दर्भ (Constitutional Framework)

नेपालको नेपालको संविधान २०७२ अनुसार: धारा १६ – जीवनको अधिकार  धारा १७ – स्वतन्त्रताको अधिकार  धारा १८ – समानताको अधिकार  धारा १९ – अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता   तर यी अधिकारहरू “कानुनद्वारा उचित प्रतिबन्ध” लगाउन सकिने व्यवस्था पनि छ, विशेष गरी: सार्वजनिक शान्ति  नैतिकता  राष्ट्रिय सुरक्षा

विश्लेषण: घटनामा देखिएको हिंसा र अव्यवस्था नियन्त्रण गर्न राज्यले हस्तक्षेप गर्नु संवैधानिक रूपमा जायज हुन्छ। तर:राज्यको कारबाही proportional (अनुपातिक) हुनुपर्छ ।Due Process पालना अनिवार्य हुन्छ

२. फौजदारी कानुनको दृष्टिकोण सम्बन्धित कानुन: मुलुकी अपराध संहिता २०७४  सार्वजनिक शान्ति सम्बन्धी ऐन

लागू हुन सक्ने अपराधहरू: दंगा (Riot)  सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति  आपराधिक षड्यन्त्र  अफवाह फैलाउने (Public mischief)

 विश्लेषण: आयोगले केही घटनालाई “पूर्वनियोजित” भनेको छ भने: Mens rea (अपराधिक मनसाय) प्रमाणित हुन्छ  त्यसले सजायलाई कडा बनाउन मद्दत गर्छ  तर प्रमाण संकलनमा कमजोरी भएमा: मुद्दा अदालतमा कमजोर हुन सक्छ

३. प्रशासनिक कानुन र राज्यको दायित्व

सिद्धान्तहरू: Doctrine of Accountability. Public Duty & Negligence

आयोगले देखाएको: सुरक्षा निकायको ढिलो प्रतिक्रिया , समन्वय अभाव

यसले देखाउँछ: राज्यले आफ्नो Positive Obligation पूरा गर्न सकेन

 कानुनी परिणाम: पीडितले राज्यविरुद्ध क्षतिपूर्ति दावी (Compensation Claim) गर्न सक्छन् , सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन (Writ Petition) दायर हुन सक्छ

४. मानवअधिकारको दृष्टिकोण

सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय कानुन: International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)

प्रमुख अधिकार:

• जीवनको अधिकार , शान्तिपूर्ण भेला हुने अधिकार  यदि:अत्यधिक बल प्रयोग भयो भने → Human Rights Violation। सुरक्षा नदिइएमा → State Failure  विश्लेषण: राज्यले “dual obligation” बोकेको हुन्छ: अधिकारको रक्षा गर्ने । आवश्यक परे सीमित गर्ने

५. आयोगको प्रतिवेदनको कानुनी स्थिति

आयोग प्रतिवेदन:

• Advisory Nature (सिफारिसमूलक) ,प्रत्यक्ष रूपमा बाध्यकारी हुँदैन  तर: सरकारका लागि policy direction. अदालतमा supporting evidence को रूपमा प्रयोग हुन सक्छ

६. दायित्व र उत्तरदायित्व निर्धारण

(क) व्यक्तिगत दायित्व

• हिंसा भड्काउने व्यक्तिहरू
• आपराधिक समूह

(ख) संस्थागत दायित्व

• सुरक्षा निकाय
• स्थानीय प्रशासन

 Legal Doctrine:“Command Responsibility” लागू हुन सक्छ

• उच्च अधिकारी पनि जिम्मेवार हुन सक्छन्

७. सुधारका कानुनी उपाय (Legal Reform Perspective)

आवश्यक सुधार: दंगा नियन्त्रण सम्बन्धी स्पष्ट SOP , डिजिटल अपराध (Cyber Law) कडाइ , क्षतिपूर्ति सम्बन्धी विशेष कानुन

८. निष्कर्ष (Conclusion)

यो प्रतिवेदनले देखाउँछ: समस्या केवल व्यक्तिगत अपराध होइन, systemic failure पनि हो

• .नेपालको कानुनी संरचनामा:  कार्यान्वयन कमजोर , जवाफदेहिता सीमित अन्ततः:
• Rule of Law सुदृढीकरण
• Accountability सुनिश्चितता
• Human Rights Protection

यी तीन पक्ष सुदृढ नगरेसम्म यस्ता घटना दोहोरिन सक्छन्।

१. आयोग गठनको पृष्ठभूमि

• भदौ २३ र २४ मा देशका केही स्थानमा हिंसात्मक झडप, सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति, र सुरक्षाको चुनौती उत्पन्न भएको थियो।
• यसले कानून व्यवस्था, प्रशासनिक कमजोरी, र सुरक्षा संयन्त्रको कार्यसम्पादनमाथि प्रश्न उठायो।
• त्यसैले सरकारले स्वतन्त्र रूपमा छानबिन गर्न आयोग गठन गर्‍यो।

 

२. आयोगको उद्देश्य (Terms of Reference)

आयोगलाई मुख्य रूपमा निम्न जिम्मेवारी दिइएको थियो:

• घटनाको वास्तविक कारण र पृष्ठभूमि पत्ता लगाउने
• घटनामा संलग्न व्यक्ति/समूहको पहिचान र जिम्मेवारी निर्धारण
• सुरक्षा निकाय र प्रशासनको भूमिकाको मूल्याङ्कन
• भविष्यमा यस्ता घटना रोक्न नीतिगत र कानुनी सुझाव दिनु

३. प्रमुख निष्कर्षहरू (Key Findings)

 (क) घटनाको कारण

• सामाजिक तथा राजनीतिक तनाव पहिले नै बढिरहेको
• अफवाह (rumor) र सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग ले स्थिति झन् बिगारेको
• केही समूहद्वारा पूर्वनियोजित उक्साहट (provocation)

(ख) सुरक्षा संयन्त्रको कमजोरी

• समयमै खुफिया सूचना (intelligence) संकलनमा कमजोरी
• सुरक्षाकर्मीको समन्वय अभाव
• घटनास्थलमा ढिलो प्रतिक्रिया (delayed response)

(ग) प्रशासनिक पक्ष

• स्थानीय प्रशासनले जोखिमको पूर्वानुमान गर्न असफल
• निर्णय लिन ढिलाइ र अस्पष्ट निर्देशन

(घ) क्षति विवरण

• सार्वजनिक सम्पत्तिमा ठूलो क्षति
• केही स्थानमा मानवीय क्षति (injuries/deaths)

४. जिम्मेवारी निर्धारण (Accountability)

• केही व्यक्तिहरूलाई हिंसा भड्काएको आरोप
• सुरक्षा निकायका केही अधिकारीलाई लापरवाही (negligence) को जिम्मेवार ठहर
• प्रशासनिक तहमा निर्णय क्षमता कमजोर देखिएको

५. सिफारिसहरू (Recommendations)

(क) सुरक्षा सुधार

• खुफिया प्रणाली सुदृढीकरण
• सुरक्षा निकायबीच समन्वय सुधार
• भीड नियन्त्रणका लागि आधुनिक उपकरण र तालिम

(ख) प्रशासनिक सुधार

• संकट व्यवस्थापनका लागि स्पष्ट कार्यविधि (SOP)
• निर्णय प्रक्रियामा जवाफदेहिता बढाउने